ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਚ’ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਂਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪੇਂਅ ਪੈਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਈਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਵੱਲੋ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ – ਪੰਨੂ , ਲਾਹੌਰੀਆ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿਂਘ ਚੀਮਾ,ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡੀ ਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਚ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਬਂਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦ ਡੀ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ l ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਕੋਰਟ ਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਗਾ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਗੈਰਜਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਠਾਣਾ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਰਵੀ ਵਾਹੀ ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਪਿਛਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰੋ ਦਿਤੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੈਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ l ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੀ , ਪੇਡੂ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਬਂਦ ਹਨ , ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ pay commission ਦੀ ਰਕੈਮਡੇਸ਼ਨ ਸੀ।ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਅ ਪੈਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕੋਲੋ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ।