ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸਥਾਨ:ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਮਿਤੀ: 2 ਮਈ 2026
ਅੱਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰਖੇੜਾ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਫੀਲਡ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ (Proportional) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।