*ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪਾੜਾ 16% ਹੋਇਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ* *ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’**ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਰੋਸ ਪੱਤਰ*ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,15ਅਕਤੂਬਰ (2025)ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਰੰਗ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ 58% ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ 4%, ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 4%, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ 3%, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 3% ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17-07-2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 15% ਵਾਧੇ ਸਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 18-10-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਮੇਤ ਕਾਡਰ ਵਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਇਜ਼) ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 07-09-2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਰੰਗ ਲਾਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ,ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ,ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਅਮਰ ਲਾਲ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁੱਕੜ, ਪਰਿਕਸ਼ਿਤ,ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਰਮੇਸ਼ ਸੁਧਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਸੁਭਾਸ਼ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ ਗੰਜੂਆਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਬੋਜ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ,ਮਦਨ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਦਿਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।